Old Pension Scheme News: सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए साल 2026 बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ताज़ा चर्चाओं और रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2026 से देशभर के लगभग 24 लाख सरकारी कर्मचारियों को दोबारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन और बातचीत कर रहे थे, जिसका असर अब नीतिगत स्तर पर दिखने लगा है।
अगर यह फैसला लागू होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना क्यों मानी जाती है सुरक्षित
पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन के आधार पर तय पेंशन मिलती थी। इस पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होता था।
सबसे अहम बात यह थी कि इस योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी और रिटायरमेंट के बाद आजीवन एक निश्चित आय की गारंटी रहती थी।
यही कारण है कि OPS को सबसे भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था माना जाता रहा है।
पारिवारिक पेंशन ने दिया अतिरिक्त भरोसा
पुरानी पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी शामिल था। अगर पेंशनधारी कर्मचारी का निधन हो जाता था, तो उसके पति या पत्नी को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहती थी। इससे परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता था।
इस योजना में बाजार जोखिम नहीं था, न ही शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता था। हर महीने एक तय रकम मिलना कर्मचारियों के लिए मानसिक सुकून का सबसे बड़ा कारण था।
नई पेंशन योजना से क्यों असंतुष्ट हैं कर्मचारी
साल 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान देना होता है। यह राशि बाजार आधारित निवेश में लगाई जाती है, जिससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम तय होती है।
लेकिन इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। बाजार में गिरावट आने पर रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एन्युटी जैसी जटिल प्रक्रिया भी कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी NPS से असंतुष्ट हैं।
पुरानी पेंशन की बहाली की लंबी लड़ाई
सरकारी कर्मचारी यूनियनें और संगठन कई वर्षों से OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू कर दी है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है।
Old Pension Scheme News लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या संकेत देती हैं
सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
बताया जा रहा है कि सरकार संशोधित रूप में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। अगर सहमति बनती है, तो जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी
अगर OPS को दोबारा लागू किया जाता है, तो इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो फिलहाल NPS के अंतर्गत कार्यरत हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 24 लाख कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगा जो रिटायरमेंट को लेकर असुरक्षा और तनाव महसूस कर रहे हैं।
कर्मचारियों में बढ़ रही उम्मीद
इस संभावित फैसले को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। कई कर्मचारी संगठन इसे अपनी लंबी लड़ाई की सफलता मान रहे हैं और सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं।
रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का भरोसा मिलने से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने भविष्य की बेहतर योजना बना पाने की उम्मीद कर रहे हैं।
अभी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए
फिलहाल कर्मचारियों को किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया दावों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी जाती है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं होती, तब तक किसी भी जानकारी को अंतिम न मानें।
सरकार के आधिकारिक बयान आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पुरानी पेंशन योजना 2026 से लागू होगी या नहीं।